<no title>कलेक्टर्स काँन्फ्रेंस संपन्न बम्पर पैदावार के दृष्टिगत भंडारण के माकूल इंतेजाम करें – कमिश्नर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव

कलेक्टर्स काँन्फ्रेंस संपन्न
बम्पर पैदावार के दृष्टिगत भंडारण के माकूल इंतेजाम करें – कमिश्नर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव
भोपाल : 17 फरवरी 2020
कमिश्नर भोपाल श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि गेहूं की अधिक पैदावार की संभावना के दृष्टिगत अधिक मात्रा में उपार्जन के भंडारण की सभी व्यवस्थाएं 15 मार्च तक किया जाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के राहत प्रकरणों में त्वरित राहत राशि वितरण के लिए अनुविभाग स्तर पर प्रति सप्ताह एसडीओपी और एसडीएम की संयुक्त बैठक कर कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में लंबित प्रकरण कारण सहित प्रस्तुत किये जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये है कि कार्य योजना को शीध्र अंतिम रूप दिया जाए। उल्लेखनीय है कि संभाग में 93 ग्रामों का आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है। अंतरजातीय विवाह प्रकरणों मे अनुग्रह राशि समय से वितरित करने के निर्देश दिये गये है। 
बैठक में एडीजीपी श्री आदर्श कटियार और सभी जिलो के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 
बैठक में कानून व्यवस्था, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर योजना के लंबित प्रकरणों सहित महिलाओं पर घटित अपराधों की समीक्षा की गई। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि आगामी माह में होने वाले त्यौहारों के दृष्टिगत उत्कृष्ट कानून व्यवस्था बनाए रखें तथा धरना प्रदर्शन आदि आयोजित होने पर धैयपूर्वक और संवदेनात्मक रवैया अपनाएं। श्रीमती श्रीवास्तव ने माफिया मुक्त मध्यप्रदेश अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अभियान में और तेजी लाई जाए तथा सूदखोरों को चिंहित कर उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मे अब तक की कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान में कोई शिशिलता न बरती जाए। 
 बैठक में कलेक्टर्स ने माफिया मुक्त मध्यप्रदेश अभियान में की गई कार्यवाही से अवगत कराया। कमिश्नर ने निर्देश दिए है कि गृह निर्माण समितियों की धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने अब तक अनेक परिवारों को मिले भूखण्ड और जमीन उपलब्ध नहीं होने पर ब्याज सहित राशि वापस दिलाए जाने के कार्य में और तेजी लाने के लिए कहा है। उन्होंने लोक अभियोजक को भी निर्देश दिए है कि प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं। 
 कमिश्नर भोपाल श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आने वाले मौसम के दृष्टिगत होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही सेक्टर डॉक्टर्स अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर वस्तु स्थिति रिपोर्ट कलेक्टर्स को सौंपे। 
सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रियाशील बनाया जाए साथ ही एएनएम का युक्तियुक्तिकरण भी किया जाए। इसके साथ आयुष्मान भारत में पात्र व्यक्तियों को मिलने वाला लाभ सुनिश्चित किया जाए। हेल्थ सेक्टर में बजट व्यय योजनानुसार सुनिश्चित किया जाए। मातृ वंदना योजना में विदिशा, रायसेन, भोपाल की स्थिति में अत्याधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में सीहोर को छोड़कर सभी जिलों को कार्य करने की जरूरत है। वन स्टॉप सेंटर एवं आईसीपीएस में माप दंडों के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया कि सभी बंद एवं अक्रियाशील नल-जल योजनाओं को क्रियाशील बनाया जाए एवं सभी हैंड पंप चालू किये जाए । जल शक्ति अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्य योजना बनाना भी सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के गुण नियंत्रक अंतर्गत अमानक पाए गए प्रकरणों में कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत पिंकवन आवेदन की शेष इंट्री की पुष्टिकर सभी कलेक्टर्स अवगत करायें। खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देशित करते हुए कमिश्नर श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि पीडीएस हितग्राहियों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण करें। रबी उपार्जन के लिए किसानों पंजीयन इसी माह में कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों के पेट्रोल पंप पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पीयूसी सेंटर लगाना सुनिश्चित करें।
श्रीमती श्रीवास्तव ने शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षाएं निर्वाध रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को सीबीएससी स्कूल से संबंधित पुस्तकों के विषयों में स्पष्टीकरण जारी करने के लिए निर्देश दिये उन्होंने सीएसआर एवं शिक्षा उपकर से शालाओं में किये जाने वाले सुधार कार्य की समीक्षा भी की। सीहोर में डीएमएफ (डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फण्ड) से लगभग 2 करोड़ रूपये की राशि शासकीय विद्यालयों के सुधार हेतु जारी की गई है। इस दिशा में सभी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिये गये है। 
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